वर्मी कंपोस्ट इकाई स्थापित करने पर 20 लाख तक मिल रहा है अनुदान
देश में फसलों के लगातार दाम बढ़ते जा रहे हैं पर उपज के दाम नहीं बढ़ रहे हैं किसानों की इसी समस्या को दूर करने के लिए सरकार चाहती है कि किसानों की फसल लागत को कम किया जा सके और उत्पादन को दोगुना किया जा सके इसलिए सरकार ने अब जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत संपूर्ण देश में एचडीपीई निर्मित वर्मी कंपोस्ट बेड की स्थापना के लिए किसानों को 50 फ़ीसदी तक की सब्सिडी देने का ऐलान किया है अतः पूरे देश के किसान जिला उद्यानिकी विभाग में जाकर इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं |
वर्मी कंपोस्ट सब्सिडी के लिए योजना क्या है (scheme for Vermi Compost Subsidy)
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की बहुत सी संस्था है यह संस्था पूरे देश में उद्यानिकी विभाग एवं कृषि विभाग के अंतर्गत लागू किए जाते हैं उसी का एक घटक है जिसमें से कृषकों के खेतों पर जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार किसानों को 50 फ़ीसदी तक का अनुदान देगी |
एच.डी.पी.ई. वर्मी बेड की व्यापार हेतु दी जाने वाली सब्सिडी ( Subsidy given for business of vermi compost)
सरकार द्वारा मिलने वाली सब्सिडी इस बात पर निर्भर करती है की आप कितना उत्पादन करते हैं | यानी कि आपका खाद उत्पादन इकाई की स्थापना करने पर परियोजना लागत का 40 प्रतिशत तक मिलेगा और व्यवसायिक स्तर पर 1000, 2000 एवं 3000 टन के उत्पादन के इकाई की स्थापना करने पर परियोजना लागत का 40% और अधिकतम 6. 40 लाख बाद या 12.80 लाख एवं 20 लाख रुपए मिलेगा |
इसके अतिरिक्त राज्य के कृषि विद्यालय कृषि विज्ञान केंद्र तथा अन्य सरकारी प्रतिष्ठान भी व्यवसायिक स्तर पर वर्मी कंपोस्ट उत्पादन की इकाई की स्थापना के लिए आवेदन कर सकते है जिस पर शत प्रतिशत या अधिकतम 16 लाख रुपए 32 लाख एवं ₹50 लाख तक अनुदान देने का प्रावधान है | यह भी पढ़े -कम खर्च में वर्मीकम्पोस्ट को कैसे तैयार करे
सब्सिडी लेने के लिए पात्रता (Eligibility for subsidy)
इस योजना के तहत व्यक्तिगत, कंपनी, निजी प्रतिष्ठान, सहकारी किसान हित समूह, सरकारी तथा गैर सरकारी प्रतिष्ठान, स्वयं सहायता समूह, तथा सरकारी नियंत्रण में चल रही रजिस्टर्ड गौशाला आवेदन कर सकते है |
आवेदन कैसे करे (how to apply)
यह आवेदन उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग में आप आवेदन कर सकते है अत; किसान भाई यदि योजनाओं के विषय में अधिक जानकारी चाहते हैं तो उद्यानिकी एवं विभाग मध्यप्रदेश पर देख सकते हैं | इस योजना का लाभ राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत मिल रहा है |